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आवास योजनाएं (केंद्रीय क्षेत्र)

Housing • 2 योजनाएं सत्यापित

ग्रामीण और शहरी बेघर या कम आय वाले परिवारों के लिए बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के मकान। नीचे इस श्रेणी के तहत आने वाली सभी सक्रिय और ऐतिहासिक केंद्रीय योजनाओं की तालिका और विवरण दिया गया है।

मास्टर तालिका: आवास योजनाएं

#योजना का नाममुख्य लाभकिसके लिएवर्तमान स्थितिकार्रवाई
13पीएम आवास योजना ग्रामीण 2026: नई सूची, आवास प्लस सर्वे, स्टेटस
आम नाम: पीएम आवास ग्रामीण
मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये।SECC 2011 / आवास+ सूची के बेघर और कच्चे घर वाले परिवार, ग्राम सभा की जांच के बाद।अपडेट 2026विवरण पढ़ें →
14पीएम आवास योजना शहरी 2.0: 2.5 लाख मदद, 1.8 लाख लोन सब्सिडी, आवेदन
आम नाम: पीएम आवास शहरी, होम लोन सब्सिडी
BLC / AHP (सिर्फ EWS): हर घर पर कुल 2.5 लाख रुपये की सरकारी मदद। ज़्यादातर राज्यों में केंद्र 1.5 लाख और राज्य कम से कम 1 लाख देता है।शहर के EWS, LIG और MIG परिवार, जिनका देश में कहीं पक्का घर नहीं।प्रतिस्थापितविवरण पढ़ें →

योजना प्रोफाइल और मुख्य तथ्य

13. पीएम आवास योजना ग्रामीण 2026: नई सूची, आवास प्लस सर्वे, स्टेटस

मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय
नोट: Changed: extended to March 2029 for 2 crore more houses; new Awaas+ 2024 survey app with face authentication.

क्या मिलता है: गांव के बेघर या कच्चे घर वाले परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए पैसा।

कौन पात्र है: SECC 2011 / आवास+ सूची के बेघर और कच्चे घर वाले परिवार, ग्राम सभा की जांच के बाद।

पूरी पात्रता व आवेदन प्रक्रिया →स्टेटस चेक

14. पीएम आवास योजना शहरी 2.0: 2.5 लाख मदद, 1.8 लाख लोन सब्सिडी, आवेदन

मंत्रालय: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
नोट: Changed: PMAY-U (2015) replaced by PMAY-U 2.0 from 1 Sep 2024; old CLSS replaced by ISS. Helpline numbers carried from the old scheme; verify.

क्या मिलता है: शहर के परिवारों को पक्का घर बनाने, खरीदने या किराये पर लेने में मदद। चार हिस्से: BLC, AHP, ARH और ब्याज सब्सिडी (ISS)।

कौन पात्र है: शहर के EWS, LIG और MIG परिवार, जिनका देश में कहीं पक्का घर नहीं।

पूरी पात्रता व आवेदन प्रक्रिया →स्टेटस चेक

अन्य योजना श्रेणियां

कृषि और किसान →स्वास्थ्य →खाद्य और राशन →शिक्षा और छात्रवृत्ति →रोज़गार और कौशल →महिला और बाल →बचत और बैंकिंग →बीमा →पेंशन →MSME, कारोबार और स्टार्टअप →ऊर्जा →ग्रामीण विकास, पानी और स्वच्छता →सामाजिक कल्याण →