जिन किसान परिवारों के नाम खेती की ज़मीन है, उन्हें सरकार सीधे पैसे देती है। पैसा आधार से जुड़े बैंक खाते में आता है।
किसके लिए: ज़मीन वाले किसान परिवार (पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे), जिनका भूमि रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज है।मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कम प्रीमियम वाला फसल बीमा। सूखा, बाढ़, कीट, ओले जैसी वजह से फसल खराब हो तो क्लेम मिलता है।
किसके लिए: अधिसूचित इलाके में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान, बटाईदार और काश्तकार भी। जुड़ना अपनी मर्ज़ी से है।मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के लिए घूमता हुआ फसल लोन खाता। बीज, खाद, चारे जैसे खर्च के लिए ज़रूरत पर पैसा निकालें।
किसके लिए: ज़मीन मालिक, काश्तकार, बटाईदार, किसानों के SHG/JLG, मछुआरे और पशुपालक।मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय / वित्तीय सेवा विभाग (RBI और NABARD के साथ)
छोटे किसानों के लिए अपनी मर्ज़ी की पेंशन योजना। आप हर महीने थोड़ा पैसा जमा करते हैं, उतना ही सरकार डालती है। 60 साल के बाद हर महीने पेंशन मिलती है।
किसके लिए: 18 से 40 साल के छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ज़मीन है।मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (LIC द्वारा संचालित)
किसानों को सोलर पंप लगाने, पुराने बिजली पंप को सोलर करने और खेत में छोटा सोलर प्लांट लगाने में मदद।
किसके लिए: किसान, किसान समूह, FPO, सहकारी समितियां, पंचायतें।मंत्रालय: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)
गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, छंटाई और प्राथमिक प्रोसेसिंग जैसे ढांचे के लिए सस्ता लोन।
किसके लिए: किसान, FPO, PACS, SHG, सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप।मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खेती में पिछड़े 100 ज़िलों के लिए छह साल का अभियान। 36 मौजूदा योजनाओं को एक साथ लाकर पैदावार, सिंचाई, भंडारण और लोन सुधारना।
किसके लिए: चुने गए 100 ज़िलों के किसान (हर राज्य/UT में कम से कम एक)।मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (नीति आयोग और 11 मंत्रालयों के साथ)
मछली पालन, नाव, कोल्ड चेन, तालाब, बायोफ्लॉक जैसी यूनिट पर सब्सिडी और मछुआरों का कल्याण।
किसके लिए: मछुआरे, मछली पालक, मछली विक्रेता, SHG, सहकारी समितियां, FFPO और उद्यमी।मंत्रालय: मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
सूचीबद्ध सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त, कैशलेस इलाज।
किसके लिए: SECC 2011 और राज्यों की सूची वाले गरीब परिवार, और 70 साल या ज़्यादा उम्र के सभी नागरिक।मंत्रालय: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण)
70 साल या ज़्यादा उम्र के हर भारतीय के लिए मुफ्त अस्पताल कवर, आय की कोई सीमा नहीं।
किसके लिए: 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सभी नागरिक।मंत्रालय: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (NHA)
मुफ्त 14 अंकों की हेल्थ आईडी। आपकी मर्ज़ी से पर्चे और जांच रिपोर्ट इससे जुड़ जाती हैं।
किसके लिए: भारत का कोई भी निवासी। बच्चों का कार्ड माता-पिता बना सकते हैं।मंत्रालय: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (NHA)
ऐसी दुकानें जहां अच्छी जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड से काफी सस्ती मिलती हैं। आप केंद्र खोलने का आवेदन भी कर सकते हैं।
किसके लिए: दवा कोई भी खरीद सकता है। फार्मासिस्ट, NGO और संस्थाएं केंद्र खोल सकती हैं।मंत्रालय: औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
गांव के बेघर या कच्चे घर वाले परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए पैसा।
किसके लिए: SECC 2011 / आवास+ सूची के बेघर और कच्चे घर वाले परिवार, ग्राम सभा की जांच के बाद।मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय
शहर के परिवारों को पक्का घर बनाने, खरीदने या किराये पर लेने में मदद। चार हिस्से: BLC, AHP, ARH और ब्याज सब्सिडी (ISS)।
किसके लिए: शहर के EWS, LIG और MIG परिवार, जिनका देश में कहीं पक्का घर नहीं।मंत्रालय: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के राशन कार्ड वालों को हर महीने मुफ्त अनाज। देश की किसी भी राशन दुकान से ले सकते हैं।
किसके लिए: NFSA राशन कार्ड वाले: प्राथमिकता परिवार (PHH) और अंत्योदय (AAY) परिवार। करीब 81.35 करोड़ लोग।मंत्रालय: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
ज़्यादातर केंद्रीय और कई राज्य छात्रवृत्तियों के लिए एक ही वेबसाइट: प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, मेरिट-कम-मीन्स और NMMSS।
किसके लिए: स्कूल और कॉलेज के छात्र जो किसी योजना की जाति, आय, अंक या श्रेणी की शर्तें पूरी करते हैं।मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (पोर्टल) और योजना वाले मंत्रालय
10वीं के बाद पढ़ने वाले SC छात्रों को फीस और सालाना भत्ता, कक्षा 11 से PhD तक।
किसके लिए: कक्षा 11 और ऊपर के SC छात्र, परिवार की आय 2.5 लाख रुपये सालाना तक।मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
OBC, EBC और DNT छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का समूह: प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, टॉप क्लास स्कूल और कॉलेज।
किसके लिए: आय और कोर्स की शर्तें पूरी करने वाले OBC, EBC और DNT छात्र।मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
अच्छे उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला पाने वाले छात्रों को बिना गारंटी एजुकेशन लोन, कम आय वाले परिवारों को ब्याज में मदद।
किसके लिए: योग्य संस्थानों (मौजूदा सूची में करीब 1,425) में दाखिला लेने वाले छात्र।मंत्रालय: उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय
सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को हर स्कूल दिन एक मुफ्त गर्म खाना।
किसके लिए: सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बालवाटिका और कक्षा 1 से 8 के बच्चे।मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय
बड़ी कंपनियों में युवाओं को पैसे वाली इंटर्नशिप, जो पूरे समय पढ़ाई या नौकरी में नहीं हैं।
किसके लिए: 18 से 25 साल के भारतीय युवा जो पूरे समय की पढ़ाई या नौकरी में नहीं हैं।मंत्रालय: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
मुफ्त छोटी अवधि की स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट, AI, ड्रोन, सोलर जैसे नए कोर्स भी।
किसके लिए: भारतीय युवा, खासकर पढ़ाई छोड़ चुके और नौकरी ढूंढने वाले। उम्र की शर्त कोर्स के हिसाब से।मंत्रालय: कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
18 पारंपरिक कामों के कारीगरों को पहचान, ट्रेनिंग, औज़ार, सस्ता लोन और बाज़ार में मदद।
किसके लिए: बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मोची, राजमिस्त्री, नाई, दर्ज़ी, धोबी, टोकरी बनाने वाले जैसे 18 कामों के स्व-रोज़गार कारीगर।मंत्रालय: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
असंगठित कामगारों का मुफ्त राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन। UAN कार्ड मिलता है और पोर्टल आपको योजनाओं से जोड़ता है।
किसके लिए: 16 से 59 साल के असंगठित कामगार, जैसे निर्माण, घरेलू, गिग वर्कर, रेहड़ी वाले, खेत मज़दूर।मंत्रालय: श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
पहली औपचारिक नौकरी पाने वालों और नए कर्मचारी जोड़ने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन।
किसके लिए: भाग A: पहली बार EPFO में जुड़े कर्मचारी। भाग B: नई नौकरियां देने वाले नियोक्ता।मंत्रालय: श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (EPFO के ज़रिए)
गरीब ग्रामीण युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग और फिर नौकरी।
किसके लिए: गरीब ग्रामीण परिवारों के युवा, आमतौर पर 15 से 35 साल (महिला, SC/ST, दिव्यांग के लिए 45 तक)।मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय
गर्भवती महिलाओं और नई मांओं को नकद मदद, ताकि वे आराम करें और अच्छा खाएं।
किसके लिए: पहले बच्चे पर, और दूसरा बच्चा बेटी हो तो उस पर भी। नियमित सरकारी नौकरी वाली महिलाएं बाहर हैं।मंत्रालय: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
बेटी के लिए बचत खाता, जिस पर अच्छा और टैक्स-फ्री ब्याज मिलता है। पैसा उसकी पढ़ाई और शादी के काम आता है।
किसके लिए: 10 साल से कम उम्र की बेटी के माता-पिता या कानूनी अभिभावक।मंत्रालय: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ)
स्वयं सहायता समूह (SHG) की ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग, लोन और बाज़ार से जोड़कर साल में कम से कम 1 लाख रुपये कमाने में मदद।
किसके लिए: गांव में DAY-NRLM के SHG से जुड़ी महिलाएं।मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय
माता-पिता बच्चे के नाम पेंशन खाता खोलते हैं। 18 साल पर यह सामान्य NPS खाता बन जाता है।
किसके लिए: 18 साल से कम उम्र के किसी भी भारतीय बच्चे के माता-पिता या अभिभावक।मंत्रालय: वित्त मंत्रालय (PFRDA)
बिना बैंक खाते वाले हर व्यक्ति के लिए ज़ीरो बैलेंस खाता, RuPay कार्ड, दुर्घटना बीमा और ओवरड्राफ्ट के साथ।
किसके लिए: 10 साल से ऊपर का कोई भी भारतीय जिसका बैंक खाता नहीं है।मंत्रालय: वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय
60+ लोगों के लिए सुरक्षित 5 साल की जमा, हर तिमाही ब्याज।
किसके लिए: 60+ भारतीय; 55-60 के रिटायर्ड नागरिक और 50-60 के रिटायर्ड रक्षा कर्मी (शर्तों के साथ)।मंत्रालय: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
सरकार की गारंटी वाला 15 साल का बचत खाता, ब्याज टैक्स-फ्री।
किसके लिए: कोई भी भारतीय निवासी (एक व्यक्ति, एक खाता)।मंत्रालय: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
साल के 436 रुपये में 2 लाख रुपये का जीवन बीमा, बैंक खाते से अपने आप कटता है।
किसके लिए: 18 से 50 साल के बैंक या डाकघर खाताधारक।मंत्रालय: वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय
साल के सिर्फ 20 रुपये में 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा।
किसके लिए: 18 से 70 साल के बचत खाताधारक।मंत्रालय: वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय
असंगठित कामगारों के लिए अपनी मर्ज़ी की पेंशन योजना। 60 तक आप और सरकार बराबर पैसा डालते हैं, फिर हर महीने पेंशन।
किसके लिए: 18 से 40 साल के असंगठित कामगार, जिनकी आय 15,000 रुपये महीना तक है।मंत्रालय: श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
थोड़ी मासिक बचत पर 60 साल के बाद 1,000 से 5,000 रुपये महीना पक्की पेंशन।
किसके लिए: 18 से 40 साल के भारतीय, जिनका बचत खाता है। इनकम टैक्स भरने वाले नहीं (1 अक्टूबर 2022 से)।मंत्रालय: वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय (PFRDA)
केंद्र सरकार के NPS कर्मचारियों के लिए NPS के तहत विकल्प, जिसमें रिटायरमेंट के बाद तय मासिक भुगतान मिलता है।
किसके लिए: NPS वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी।मंत्रालय: वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय (PFRDA)
MSME, कारोबार और स्टार्टअप नया छोटा कारोबार शुरू करने के लिए बैंक लोन पर सब्सिडी।
किसके लिए: 18 साल से ऊपर के लोग, SHG, सहकारी समितियां और ट्रस्ट।मंत्रालय: MSME मंत्रालय (KVIC, KVIB और DIC के ज़रिए)
MSME, कारोबार और स्टार्टअप छोटे कारोबार के लिए बिना गारंटी लोन, बैंक, NBFC और MFI से।
किसके लिए: मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार, सर्विस और खेती से जुड़े कामों के छोटे कारोबारी।मंत्रालय: वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय
MSME, कारोबार और स्टार्टअप SC/ST और महिला उद्यमियों को नया कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपये का बैंक लोन। मार्च 2025 के बाद नए लोन बंद।
किसके लिए: 18+ SC/ST और महिला उद्यमियों के लिए थी।मंत्रालय: वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय
MSME, कारोबार और स्टार्टअप रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी छोटा लोन, ब्याज सब्सिडी और डिजिटल भुगतान पर कैशबैक।
किसके लिए: शहर के रेहड़ी-पटरी वाले जिनके पास वेंडिंग सर्टिफिकेट/आईडी या नगर निकाय का सिफारिश पत्र है।मंत्रालय: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
MSME, कारोबार और स्टार्टअप नए कारोबार को मान्यता और मदद: टैक्स और नियमों में राहत, पेटेंट मदद, इनक्यूबेटर से सीड मनी, और फंड ऑफ फंड्स से निवेश।
किसके लिए: नई और इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP और पार्टनरशिप फर्म।मंत्रालय: DPIIT, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
MSME, कारोबार और स्टार्टअप सरकार की गारंटी, ताकि बैंक छोटे कारोबार को बिना गिरवी लोन दे सकें।
किसके लिए: नए और पुराने सूक्ष्म और लघु उद्यम।मंत्रालय: MSME मंत्रालय और SIDBI
MSME, कारोबार और स्टार्टअप अचार, पापड़, बेकरी, आटा चक्की, डेयरी, मसाले जैसी छोटी खाद्य यूनिट को लोन पर सब्सिडी।
किसके लिए: छोटी खाद्य यूनिट, FPO, SHG और सहकारी समितियां।मंत्रालय: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
गरीब परिवार की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन और सिलेंडर भरवाने पर सब्सिडी।
किसके लिए: गरीब परिवार की बालिग महिलाएं जिनके घर में LPG कनेक्शन नहीं है।मंत्रालय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
घर की छत पर सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी, ताकि हर महीने 300 यूनिट तक बिजली खुद बना सकें।
किसके लिए: अपनी छत और बिजली कनेक्शन वाले परिवार।मंत्रालय: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
योग्य इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और दूसरे EV खरीदने पर कीमत में छूट।
किसके लिए: रजिस्टर्ड कंपनियों के योग्य EV मॉडल खरीदने वाले।मंत्रालय: भारी उद्योग मंत्रालय
ग्रामीण विकास, पानी और स्वच्छता गांव के परिवारों को मज़दूरी वाले काम की कानूनी गारंटी। 1 जुलाई 2026 से इसने मनरेगा की जगह ली और काम के दिन 100 से बढ़कर 125 हो गए।
किसके लिए: गांव का हर परिवार जिसके बालिग सदस्य बिना हुनर वाला शारीरिक काम करना चाहते हैं।मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास, पानी और स्वच्छता गांव के हर घर में नल से साफ और नियमित पानी।
किसके लिए: सभी ग्रामीण परिवार।मंत्रालय: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
ग्रामीण विकास, पानी और स्वच्छता घर में शौचालय बनाने पर 12,000 रुपये प्रोत्साहन, और गांव में कचरा प्रबंधन।
किसके लिए: बिना शौचालय वाले ग्रामीण परिवार: BPL और चिन्हित APL (SC/ST, छोटे किसान, भूमिहीन मज़दूर, दिव्यांग, महिला मुखिया)।मंत्रालय: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
ग्रामीण विकास, पानी और स्वच्छता बिना सड़क वाले गांवों को हर मौसम वाली पक्की सड़क।
किसके लिए: मैदान में 500+, पहाड़/पूर्वोत्तर में 250+, नक्सल प्रभावित ज़िलों में 100+ आबादी वाली बस्तियां।मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय
गरीब बुज़ुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर महीने पेंशन, और कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर एक बार की मदद। राज्य अपनी तरफ से भी पैसा जोड़ते हैं।
किसके लिए: BPL परिवार: 60+ बुज़ुर्ग, 40+ विधवा, दिव्यांग, और कमाने वाले को खोने वाले परिवार।मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय
दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय आईडी और प्रमाण पत्र, पूरे देश में मान्य।
किसके लिए: RPwD कानून 2016 की 21 दिव्यांगताओं वाले व्यक्ति।मंत्रालय: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) को घर, पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार देने का अभियान।
किसके लिए: 18 राज्यों और एक UT के 75 PVTG समुदाय।मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय (9 मंत्रालयों के साथ)